Desde que o texto do PL nº 10.887/2018 [1] — que deu impulso ao processo de alteração da chamada Lei de Improbidade Administrativa (LIA) — começou a sofrer modificações e a incorporar um viés mais protetivo, já era possível antever que, se aprovado, traria à tona a discussão acerca da incidência …
Source: Conjur