No dia 30 de junho deste ano a Medida Provisória n.º 1028[1] de 2021 foi convertida na Lei n.º 14.179[2], destinada, sobretudo, à “facilitação de acesso a crédito e para mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19” e, também, a revogar o inciso III ao artigo 10 da Lei n….
Source: Conjur