A Comissão de Constituição e Justiça e da Câmara dos Deputados aprovou proposta para tornar obrigatória a presença de advogados na solução consensual de conflitos, como conciliação e mediação.
O projeto de lei (PL 5.511/2016) busca alterar o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) e foi analisado…
Source: Conjur